अरनव इंटरप्राइजेस के खिलाफ लगाई याचिका खारिज
Audacity : छिंदवाड़ा। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनी यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ‘दुस्साहस’ करते हुए छिंदवाड़ा की
अरनव कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ दायर याचिका में हाईकोर्ट को ही गुमराह करने का प्रयास कर दिया।
हाईकोर्ट ने यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए लिखा है कि
‘याचिकाकर्ता ने जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों और उनकी तकनीकी अयोग्यता के विशेष कारणों को छुपाया है ताकि
खुद को इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने के प्रयास में पीडि़त के रूप में चित्रित किया जा सके।’
न्यायालय ने यह भी लिखा है कि- याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता और कार्य अनुभव के संबंध में
गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्रकरण की सुनवाई मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश
अल्पेश वाई. कोगजे एवं न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने की।
यह है मामला
मामला छिंदवाड़ा के मॉडल रोड से जोन-2, हिली एरिया तक बीटी रोड, पेव्ड शोल्डर, नाली और
सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य से जुड़ा है। इस कार्य के लिए यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अरनव कंस्ट्रक्शन ने टेंडर डाले थे।
निर्धारित प्रक्रिया के बाद यह टेंडर अरनव कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। इसके विरुद्ध यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने
हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने आरोप लगाए थे कि वे टेंडर की सभी
शर्तों और नियमों की पूर्ति करते हैं इसके बावजूद अरनव कंस्ट्रक्शन को टेंडर दिया गया। यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यह
भी आरोप था कि अरनव कंस्ट्रक्शन के पास उक्त कार्य को करने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है। हाईकोर्ट ने पूरे
प्रकरण को सुनने के बाद यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की याचिका खारिज कर दी और अरनव कंस्ट्रक्शन को दिया गया कार्य
निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पाया।
लोकल काम्पटीशन का नतीजा…
इस मामले के बाद कहा जा सकता है कि यह लोकल काम्पटीशन का नतीजा है। यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर छिंदवाड़ा में कार्य करने
के लिए लंबे समय से हाथ-पैर मार रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उक्त कंपनी का छिंदवाड़ा में कार्य
चंदनगांव क्षेत्र के भाजपा नेता का भांजा देखता है। इसी के चलते यह पूरा प्रकरण चर्चा में आया।
, हाईकोर्ट को गुमराह करने के प्रयास को कानून के जानकार गंभीर मामला बता रहे हैं।
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