सीएम के निर्देश पर जिलों में तीन दिन रहेंगे सचिव स्तर के अधिकारी
Administrative News : भोपाल। सूबे के मुखिया डॉ. मोहन यादव के एक आदेश के बाद प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स से लेकर प्रभावशाली नेताओं को थोड़ा असहज महसूस हो सकता है।
दरअसल सीएम ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में छानबीन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।
सूत्र बताते हैं कि शासन में सचिव स्तर के ये अधिकारी अगले दो महीने में कभी भी तीन दिनों के लिए अपने प्रभार वाले जिलों में दौरे पर रहेंगे मतलब एक जिले में इन अधिकारियों को कम से कम तीन दिन बिताने होंगे।
इस दौरान ये अधिकारी कलेक्टर-एसपी से लेकर सभी विधायक और प्रभावशाली नेताओं-अधिकारियों की कुंडली खंगालेंगे।
जब वे राजधानी लौटेंगे तो ये सभी कुंडलियां सीएम के हाथों में होंगी जो वक्त जरूरत उन्हें काम आएगी।
किस आईएएस को कौन सा जिला
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सचिव स्तर के जिन आईएएस अधिकारियों को जिलों के प्रभार दिए गए हैं उनमें पी. नरहरि को इंदौर, खरगौन, खंडवा और बुरहानपुर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी का प्रभरार दिया गया है।
डॉ. संजय गोयल को उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, एम. सेलवेन्द्रन शाजापुर, देवास, आगर मालवा में तीन-तीन दिनों के दौरे पर रहेंगे।
रघुराज एमआर भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ, श्रीमती शिल्पा गुप्ता नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, लोकेश कुमार जाटव जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडौरी का प्रभार संभालेंगे।
जान किंग्सली एआर को बालाघाट, सिवनी, मंडला, छिंदवाडा, पांढुर्णा, श्रीमन शुक्ला को अनूपपुर, उमरिया, शहडोल का प्रभार सौंपा गया है।
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सिबि चक्रवर्ती एम को सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाडी, छतरपुर, पन्ना, अनिल सुचारी को रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली, ओमप्रकाश श्रीवास्तव को ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, ललित कुमार दाहिमा को भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों का दायित्व सौंपा गया है।
यह लिखा है आदेश में
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि- मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित सरकारी छात्रावास/आश्रमों में सुविधाओं को बेहतर किये जाने के संबंध में सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
सभी अधिकारी अपने प्रभार वाले जिलों में अगले दो महीने में कम से कम तीन दिन दौरे पर रहेंगे और अपना प्रतिवेदन संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक हल्कों में कई तरह की सुगबुगाहटें शुरू हो गई हैं।
