सांसद ने किया निरीक्षण, बोले- अगस्त में प्रोजेक्ट होगा पूरा, लापरवाह ठेकेदारों पर की जाएगी एफआईआर
MP In Action : छिंदवाड़ा। इमलीखेड़ा पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है।
उन्हें संभवत: इसी वर्ष अगस्त माह में उनके सपनों का आशियाना मिल जाएगा।
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दरअसल सोमवार को छिंदवाड़ा लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू ने इमलीखेड़ा पीएम आवास योजना के हितग्रहियों की समस्या को देखते हुए बन रहे आवासों का निरीक्षण किया।
इस मौके पर उन्होंने हितग्राहियों की एक-एक समस्या के बारे में विस्तृत चर्चा की।
मौके पर मौजूद नगर निगम कमिश्नर सीपी राय, महापौर विक्रम अहाके सहित नगर निगम के कर्मचारियों से एक-एक समस्या के संबंध में जानकारी ली।
उन्होने पूछा कि आखिर हितग्राहियों को मकान मिलने में देरी क्यों हो रही है।
गुणवत्ता को लेकर भी उठाए सवाल सांसद विवेक बंटी साहू ने योजना में किए जा रहे कामों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही।
सांसद ने इमलीखेड़ा आवास योजना में बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण भी किया।
उन्होने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत बन रहे आवासों में हितग्राहियों की खून पसीने की कमाई लगी हुई है।
ऐसे समय में जब वे 5 साल से लोन लेकर बैंकों का ब्याज भी भर रहे हैं और खुद का मकान होते हुए भी किराए से रहने को मजबूर है।
हितग्राहियों को अब आगे ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगस्त तक सभी हितग्राहियों को उनके मकान बनाकर सौंप दिए जाएंगे।
इस मौके पर इमलीखेड़ा पीएम आवास योजना के हितग्राहियों ने नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू का स्वागत किया।
लापरवाह ठेकेदारों पर की जाएगी एफआईआर
सांसद विवेक बंटी साहू ने प्रोजेक्ट में हो रही लेट लतीफी के साथ ही काम की गुणवत्ता के सवालों पर भी नाराजगी जताते हुए नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया है कि जिस भी ठेकेदार के द्वारा काम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ-साथ ठेकेदार पर आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जाए।
अगस्त में हितग्राहियों को सौंप दिए जाएंगे मकान
नगर निगम कमिश्नर सीपी राय ने सांसद विवेक बंटी साहू और हितग्राहियों को बताया कि जो भी समस्याएं हितग्रहियों के द्वारा सांसद के समक्ष रखी गई है
वे इस संबंध में कर्मचारी और अधिकारियों से चर्चा कर इसकी समीक्षा करने के बाद एक सप्ताह के भीतर ही रिपोर्ट सांसद को सौंपेंगे।
रिपोर्ट में बताया जाएगा कि हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है।
कमिश्नर ने कहा कि अगस्त में सभी मकान सौंप दिए जाएंगे।
लागत मूल बढ़ाने की होगी जांच
नगर निगम के अधिकारियों ने हितग्राहियों की सहमति के बिना ही साढ़े तीन लाख रुपए अतिरिक्त लेने का आदेश जारी किया है।
इस पर सांसद और नगर निगम की कमिश्नर ने कहा कि यह आदेश कब पारित हुआ है और किस नियम के तहत इसे लागू किया गया है, इसके दस्तावेज की जांच की जाएगी।
अगर यह नियम किसी भी एमआईसी की बैठक में पारित नहीं हुआ है तो हितग्राहियों से पैसा लिया जाना है या नहीं इस पर भी विचार किया जाएगा।
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