सरकारी आदेशों को खुलेआम चुनौती
Challenge : छिंदवाड़ा। हाल ही में तबादलों का मौसम गुजरा है। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों का
सरकार ने कार्य व्यवस्था के हिसाब से स्थानांतरण किया है। अब समस्या ये है कि कुछ विभागों में
अधिकारियों को अपने कर्मचारियों से इतना ‘मोह’ हो गया है कि वे उन्हें रिलीव ही नहीं कर रहे।
इन्हीं में से एक जल कार्य से संबंधित विभाग है। यहां के एक अधिकारी खुद प्रभार में तो हैं ही,
एक स्थानांतरित कर्मचारी को भी रिलीव नहीं कर रहे। कानाफूसी है कि प्रभारी साहब के लिए सरकारी
आदेशों को ठेंगा दिखाना कोई नई बात नहीं है। सरकार ने भले ही आदेश में सात दिनों में नई
पदस्थापना पर ज्वाइनिंग देने कर्मचारी से कहा हो लेकिन प्रभारी अधिकारी की मर्जी के बिना
वो ज्वाइन नहीं कर सकता। बहरहाल, अब देखना है कि जल कार्य से संबंधित विभाग के ये
प्रभारी अधिकारी उक्त कर्मचारी को कब तक रोके रखते हैं ?
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