Mistake : जीतेश नहीं अब राहुल अग्रवाल के नाम पर भेजा जाएगा नोटिस !

अवैध निर्माण तोडऩे की प्रक्रिया रुकी

Mistake : छिंदवाड़ा। सत्कार कंपाउंड में बिना अनुमति अवैध रूप से बनाए जा रहे गोडाउन के मामले में

उक्त निर्माण को तोडऩे की प्रक्रिया आज निगम को रोकनी पड़ी। बताया जाता है कि जिस प्लॉट पर

बिना अनुमति निर्माण किया जा रहा है वह राहुल अग्रवाल के नाम पर है जबकि नोटिस

जीतेश अग्रवाल के नाम पर जारी कर दिया गया। राहुल अग्रवाल कांग्रेस नेता और कमलनाथ के करीबी

राजकुमार (गुल्लू) अग्रवाल के ही पुत्र हैं और जीतेश के भाई हैं। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि निगम

अधिकारियों को मिली शिकायत के आधार पर जब जानकारी जुटाई गई तो जीतेश अग्रवाल का नाम सामने आया।

इसके चलते जीतेश के नाम पर नोटिस जारी कर दिया गया। अब तस्दीक होने के बाद निगम ने राहुल

अग्रवाल के नाम पर नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है।

गोडाउन की टीन खुली दिखीं

बिना अनुमति निर्माण को लेकर मचे बवाल के बाद गोडाउन के साइड वॉल की कुछ टीन मंगलवार को

खुली दिखीं। यह वॉल सोमवार को पूरी तरह पैक थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि तोड़-फोड़

और बेइज्जती से बचने भूमि स्वामी खुद ही गोडाउन डिस्मेंटल करने में लग गया है।

कंपाउंडिंग के लिए दिया आवेदन

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीतेश के भाई राहुल अग्रवाल की ओर से नगर निगम में आवेदन

दिया गया है कि वे उक्त निर्माण की कंपाउंडिंग करवाना चाहते हैं। इस पर निगम अधिकारियों का कहना

है कि नियमानुसार इस निर्माण की कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। उक्त अवैध निर्माण को तोड़ा ही जाएगा।

टीएंडसीपी से कोई परमिशन नहीं

सत्कार कंपाउंड में जिस अवैध निर्माण का यह मामला सुर्खियां बटोर रहा है उसे लेकर सूत्रों का

दावा है कि टीएंडसीपी (नगर तथा ग्राम निवेश) कार्यालय से भी किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है।

इस निर्माण से संबंधित कुछ लोग फाइल लेकर टीएंडसीपी कार्यालय गए जरूर थे लेकिन वहां 8 जून तक

कोई भी आवेदन नहीं दिया गया था।

जीतेश ने छुपाया राहुल का नाम ?

बिना अनुमति निर्माण की इस खबर ने 9 जून के समाचार पत्रों में खासा स्थान पाया। इनमें

जीतेश अग्रवाल का भी पक्ष प्रकाशित किया गया है। जीतेश ने अपने भाई राहुल का नाम नहीं लिया।

इससे सवाल उठने लगा है कि क्या जीतेश राहुल का नाम छुपाने का प्रयास कर रहा था ?

हालांकि जीतेश के कथन से यह प्रतीत होता है कि प्लॉट पर पहले बिना अनुमति निर्माण

कर लिया गया है और फिर आवेदन संबंधी प्रक्रिया की बात कही जा रही है।

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